मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी भारताने बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे

काही महिन्यांपूर्वी बिबट्याने, त्यांच्या कुत्र्यावर आणि कुक्कुटपालन मधील कोंबड्यावर हल्ला केल्यानंतर शीतल वैभव येंधे ह्यांना स्वतःच्याच घरात असुरक्षित वाटू लागले होते.

जुन्नर हा भाग बिबट्यांची मोठ्या प्रमाणात संख्या असल्याकारणाने प्रसिद्ध आहे तर जुन्नर तालुक्यात राहून त्यांना बिबट्यांच्या हल्ल्याबद्दल अंदाज होताच परंतु जेव्हा शेजारच्या चार गर्भवती बकऱ्यांवर बिबट्याने हल्ला केला त्यामुळे त्यांना आधीपेक्षा जास्त भीती वाटू लागली आहे.

मानवी वर्चस्व असलेल्या जुन्नर विभागासाठी आता बिबट्यांची घनता सुद्धा जास्त आहे. "शंभर (१००) चौरस किलोमीटर मध्ये सहा ते सात बिबटे वास्तव्य करतात हे प्रमाण बऱ्याचश्या संरक्षित क्षेत्रांपेक्षा जास्त आहे” असे वाईल्ड लाईफ इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाचे (WII) संशोधक कुमार अंकित ह्यांचे मत आहे . कुमार अंकित हे जुन्नर मधील मोठ्या वन्य मांजर कुळातील प्राण्यांवर २०१९ पासून अभ्यास करत आहेत.

जुन्नरमधील बिबट्यांची संख्या गेल्या काही दशकांपासून, शेजारच्या प्रदेशातील जंगलातील अधिवास नष्ट झाल्यामुळे वाढली आहे. मानव-बिबट्या संघर्षात परिणामी वाढ भौगोलिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक घटकांच्या जटिल परस्परसंवादामुळे झाली आहे.

बिबट्यांसोबतच्या या संघर्षाचा, शीतल राहत असलेल्या भागात, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. “माझी मुले शाळेनंतर रोज संध्याकाळी माझ्यासोबत शेतात जातात. मी काम पूर्ण करत असताना ते लक्ष ठेवतात,” व्हिडिओ कॉल दरम्यान त्यांच्या घरापासून वीस पावले दूर असलेल्या उसाच्या मळ्याकडे इशारा करत त्या म्हणाल्या. सुरक्षेबाबतच्या वाढत्या चिंतेमुळे जुन्नरमधील मजुरांनी उच्च वेतनाची मागणी करून स्थानिक समुदायाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणला आहे.

“गावात दिवसा बिबट्याच्या वाढत्या हालचालींमुळे महिलांना, मुले आणि पशुधन सांभाळण्यासाठी घरीच राहावे लागते. वाढलेल्या या जोखमीमुळे शेतीसाठी मजुरांना जास्त मजुरीवर घ्यावे लागत आहे..” जुन्नर तालुक्यातील रहिवासी वैशाली पंकज येंधे म्हणाल्या.

या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार नसबंदीच्या माध्यमातून नवीन दृष्टिकोनासह अनेक उपक्रमांवर विचार करत आहे. परंतु हे उपाय देखील मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता आणि जोखमीसह येतात.

दरम्यान, जुन्नरच्या रहिवाशांना त्यांच्या त्रासलेल्या शेजाऱ्यांकडून (बिबट्यांकडून) वाढत्या संघर्षाचा सामना करावा लागत आहे. शीतल ह्यांच्या सासू हौसाबाई किसन येंधे म्हणाल्या, “जुन्नरमध्ये बिबट्या नेहमीच राहत असले तरी त्यांची संख्या वाढली आहे आणि त्यामुळे माणसांशी त्यांचा संघर्ष देखील होत आहे.

“हे नक्की जंगलांमध्ये बिबट्यांसाठी शिकार नसल्यामुळे होत आहे.”

अचानक आलेली संघर्षाची लाट

महाराष्ट्र राज्यातील मुंबईपासून अंदाजे २०० किलोमीटर अंतरावर जुन्नर हे दोन प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य - श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वन्यजीव राखीव क्षेत्र आणि कळसूबाई हरिचंद्रगड वन्यजीव अभयारण्य - जवळ स्थित आहे - ह्या क्षेत्रांनी गेल्या काही शतकांमध्ये लक्षणीय जैवविविधता गमावली आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या २००७ च्या मूल्यांकनानुसार, ज्यामध्ये भारताच्या बहुतेक पश्चिम किनारपट्टीचा समावेश आहे, घाटांच्या प्राथमिक वनस्पतींपैकी सात (७) टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी वनस्पती अस्तित्वात आहेत.

जुन्नरच्या भॊगोलिक स्थानामुळे, ह्या भागात पाणी सिंचनाचे विस्तृत स्त्रोत उपलब्ध आहे ज्यामुळे ऊसाचे उत्पादन भरपूर प्रमाणात होते - पारंपारिकपणे पिकवलेल्या बाजरी आणि भाज्यांच्या तुलनेत जास्त नफा असलेले ऊस हे पाणी-केंद्रित नगदी पीक आहे  - परंतु ही दाट उसाची शेतं देखील बिबट्यांचा अधिवास, त्यांना लपण्यासाठी, प्रजननासाठी, शिकार करण्यासाठी आणि त्यांच्या पिलांचे संगोपन करण्यासाठी परिपूर्ण अधिवास तयार करतात.

या उसाच्या दाट शेतांमध्ये, सामान्यतः लाजाळू बिबट्या अधिक धीट आणि निर्भय व्यक्तिमत्त्वांचे प्रदर्शन करतात. “या शेतांमध्ये, बिबट्यांच्या बछड्यांचा जगण्याचे प्रमाण प्रभावीपणे १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते आणि या मोठ्या मांजरींचे आयुष्य सुमारे २० वर्षांपर्यंत वाढू शकते,” असे राज्य वन विभागाच्या जुन्नर विभागातील सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी सांगितले.

याउलट, जंगलातील बिबट्यांना त्यांची शिकार करताना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते, परिणामी त्यांचे आयुष्य सुमारे १२-१५ वर्षे इतकेच कमी राहते. असेही त्या म्हणाल्या. परिणामी, अनेक बिबट्यांनी या शेतांना आपले घर बनवले आहे, कमी होत असलेल्या जंगलात परत जाण्यास बिबटे फारसा कल दाखवत नाही.

जुन्नर वनविभागानुसार गेल्या काही दशकांमध्ये या बिबटांच्या हल्ल्यात ३१ लोकांचा आणि १२,००० हून अधिक पशुधनाचा बळी गेला आहे आणि जवळपास १,५०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. या नुकसानीची भरपाई रहिवाशांना करण्यासाठी राज्य वन विभागाने १२. १५ कोटी ($1.4 दशलक्ष समतुल्य) निधी जाहीर केला आहे.

हे बिबट्या इतर मोठ्या वन्यमांजरींच्या तुलनेत लहान क्षेत्र देखील व्यापतात, अंकित (WII) म्हणाले, याचा अर्थ बिबट्यांचा, मूळ प्रदेशाच्या हद्दीत राहणाऱ्या मानवांशी संघर्ष होण्याची अधिक शक्यता असते.

अंकित म्हणाले, "येथे बिबट्यांचे क्षेत्रफळ फक्त ४ किमी आहे, तर वाघ असलेल्या भागात ते ३० किमीपेक्षा जास्त आहे, त्यांपैकी ६०-७० टक्के बिबट्या फार कमी पुराव्यांसह त्याच परिसरात विखुरले गेले आहेत. आता बिबट्यांची संख्या ही जुन्नरच्या क्षेत्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने, ती पुण्यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगरासारख्या शहरांमध्ये पसरण्याचा धोका आहे."

परंतु ,जुन्नर परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी उसाचे उत्पादन कमी करणे किंवा थांबवणे हा पर्याय नाही.

“ऊस हे जुन्नरमधील पारंपरिक पीक आहे; आम्ही ते नेहमी सोयाबिन, बाजरी आणि कधीकधी कांद्यांसोबतच पिकवत आलोय," पदर सावरत हौसाबाई म्हणाल्या.

बिबट्याच्या नसबंदीमुळे काय होणार?

गेल्या आठवड्यात, जुन्नरमधील एका उसाच्या शेतात बिबट्याने चार वर्षांच्या मुलाचा बळी घेतला, मार्च २०२४ पासून या भागातील हा नववा मृत्यू आहे.

त्यामुळे मुलांना बाहेर खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे, लोक निवांतपणे फिरायला जाण्यास घाबरत आहेत आणि अनेक वृद्ध शेतकरी आपली शेती पूर्णपणे सोडून देत आहेत.

या संघर्षांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र वनविभागाने विविध देखरेख उपायांची स्थापना केली आहे. “आम्ही एक बिबट्या बचाव केंद्र स्थापन केले आहे ज्यात ४४ प्राण्यांना आश्रय देण्याची क्षमता आहे. आतापर्यंत, ४३ प्राण्यांना येथे आश्रय देण्यात आला आहे,” राजहंस म्हणाले.

वनविभागाने अनेक बिबट्यांना रेडिओ कॉलर लावले आहेत, बिबट्या दिसल्यास हेल्पलाइन क्रमांक दिले गेले आहेत आणि बचाव पथकाचे २७८ सदस्य हे मानव-बिबट्या संघर्ष असलेल्या प्रदेशात कसे जगावे याबद्दल ग्रामस्थांसाठी जनजागृती सत्रे आयोजित करतात. वनविभागाने बनवलेल्या जलद बचाव पथकाच्या स्वयंसेवकांना प्रशिक्षित केले आहे आणि कारवाईसाठी लागणारा प्रतिसाद वेळ कमी करण्यासाठी चार प्रमुख ठिकाणी बेस कॅम्प उभारले आहेत.

तरीही हे धोरण पुरेसे ठरलेले नाही आणि राज्याच्या वनविभागाने आता या प्राण्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी एक प्रभावी धोरण म्हणून नसबंदीकडे पाहिले आहे. त्यांनी सुरवातीला ३६ मादी बिबट्या आणि ११ नर बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वन्य, मांसाहारी प्राण्यांसाठी हा भारतातील पहिलाच उपक्रम असेल.

भारतातील हिमाचल प्रदेश राज्यात माकडांच्या दिशेने एक उल्लेखनीय उदाहरण घडले होते, जिथे पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी २००६ ते २०२४ दरम्यान १८६,४४८ माकडांची नसबंदी करण्यात आली. परंतु अहवाल असे सूचित करतात की माकडे कालांतराने जुळवून घेत असले तरी त्यांचा धोका कायम आहे आणि ते आले सारख्या पिकांचे नुकसान करत आहेत, जे त्यांनी यापूर्वी कधीही खाल्ले नव्हते.

सरकारने यापूर्वीही नसबंदीच्या माध्यमातून कुत्र्यांच्या संख्येवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र त्यात फारसे यश आले नाही. “मूळ फरक म्हणजे संख्या. एका विशिष्ट भागात बिबट्यांची संख्या हि भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आम्ही फारच कमी आहे आणि आम्ही त्यावर लक्ष देणार आहोत ,” असे वन्यजीव संरक्षक आणि कॉर्बेट संस्थेचे संचालक केदार गोरे म्हणाले.

“बिबट्यांची नसबंदी देखील अयशस्वी होऊ शकते किंवा वेगवेगळ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. परंतु हे प्रयत्न करण्यासारखे आहेत कारण आम्हाला मानव-बिबट्या नकारात्मक परस्परसंवाद कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन मानवी उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे.”

असे असून सुद्धा , लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे यांनी वारंवार आवाहन करूनही केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या केंद्रीय प्राधिकरणाने या बिबट्यांच्या नसबंदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. 

खरच नसबंदी हा उपाय आहे का?

महाराष्ट्र सरकारच्या नसबंदीच्या प्रस्तावानुसार, ११ नर बिबट्यांची लॅपरोस्कोपिक नसबंदी केली जाईल, तर ३६ मादी बिबट्यांची लॅपरोस्कोपिक ट्यूबक्टोमी शस्त्रक्रिया केली जाईल. नवीन पांडे, वन्यजीव संरक्षक आणि पशुवैद्य म्हणाले की, या लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया ह्या इतर शस्त्रक्रियेच्या तुलनेने सोप्या प्रक्रिया आहेत.

“लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेमध्ये एक लहान चीर देऊन, कॅमेरा बसवलेल्या उपकरणाच्या मदतीने शस्त्रक्रिया केली जाते . ह्यातून बरे होण्याचा कालावधी कमी आहे परंतु शस्त्रक्रिया झालेल्या प्राण्यांचे तीन दिवस निरीक्षण केले पाहिजे कारण जखमा भरून येताना काही जटिलता सहसा ३६ तासांनंतर होते,” असे नवीन पांडे म्हणाले.

प्राण्यांवरील तणाव कमी करण्यासाठी पांडे, जंगलांजवळ मोबाइल ऑपरेटिंग केंद्र स्थापन करण्याचे सुचवतात. “बिबट्या वाघांपेक्षा लाजाळू असतात हे विसरून चालणार नाही. त्यांना सापळ्यात अडकवून ते हलवण्याचे आव्हान मोठे असणार आहे. शस्त्रक्रिया केलेल्या बिबट्याची ओळख पटवणे देखील गंभीर असणार आहे,” पांडे म्हणाले.

लॅपरोस्कोपिक ट्यूबक्टोमीमध्ये मादी बिबट्यांमधील स्त्रीबीजवाहक नलिका कापल्या जातात, याचा अर्थ त्यांच्या हार्मोनल संतुलनात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. “जर गर्भाशय आणि अंडाशय काढून टाकले गेले, तर मिलनासाठी उपलब्ध माद्यांची संख्या कमी होईल, ज्यामुळे नर बिबटे, जोडीदाराच्या शोधात आणखी विखुरले जातील, आणि बिबट्यांची समस्या इतर भागात जाईल,” पांडे म्हणाले. “ट्यूबेक्टॉमी केल्यानंतर, बिबट्यांच्या वर्तणुकीशी संबंधित समस्या कमी अपेक्षित आहेत, परंतु कोणत्याही बदलांचे निरीक्षण करण्यासाठी जवळचे, दीर्घकालीन निरीक्षण आवश्यक आहे.”

हे निरीक्षण सॅटेलाइट कॉलरच्या स्वरूपात असेल, जे प्राण्यांना १८ महिने परिधान करावे लागेल ज्याने बिबट्याची नसबंदी यशस्वी झालेल्याची खात्री होईल आणि त्यांच्यावर पुन्हा शस्त्रक्रिया करावी लागणार नाही " बिबट्यांना ओळखण्यासाठी ह्याहून इतर मार्ग चांगले कार्य करू शकत नाहीत," पांडे म्हणाले.

परंतु अशा उपक्रमासोबत अनेक आव्हाने येतात.

“बिबट्यांना पकडणे, आधीच नसबंदी केलेल्या बिबट्यांना पकडणे टाळणे आणि शास्त्रक्रियेनंतरची काळजी यासारखी आव्हाने महत्त्वाची आहेत. कोणत्याही वर्तनातील बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी नसबंदी केलेल्या बिबट्यांचे किमान दोन ते तीन वर्षे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे,” गोरे म्हणाले.

बिबट्याचे संशोधक निकित सुर्वे म्हणाले, “नसबंदीमुळे त्यांच्या आनुवंशिकतेवर आणि वर्तनावर कसा परिणाम होईल हे स्पष्ट करण्यासाठी आपल्याकडे अभ्यास झालेला नाही. मला खात्री आहे की नसबंदी हा एकमेव उपाय असू शकत नाही.”

जुन्नरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे जीवित आणि वित्तहानी होत असली तरी बिबट्यांची नसबंदी करावी असे शेतकऱ्यांना वाटत नाही.

“बिबटे आपल्यावर गंमत किंवा मजा म्हणून हल्ला करत नाहीत. जंगलात दुर्मिळ झालेल्या त्यांच्या अन्नासाठी ते शिकार करतात,” असे रहिवासी प्रिया अमोल जाधव यांनी सांगितले. सरकारने परिस्थितीचा फायदा घेऊन जुन्नरमध्ये पर्यटक-केंद्रित बिबट सफारी तयार करावी, असा प्रस्ताव प्रिया ह्यांनी मांडला.”

मुंबईचे शहरी भूस्वरूप जुन्नरच्या ग्रामीण परिस्थितीपेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न असले तरी, मुंबईतील बिबट्या नियंत्रणासाठीच्या उपक्रमांचे यश हे दर्शवते की मानव आणि बिबट्या यांच्यात शांततापूर्ण सहअस्तित्व शक्य आहे.

“समाजाला शिक्षित करून, अहवालात सुधारणा करून आणि जलद-प्रतिसाद संघ स्थापन करून, मुंबईने मानव-बिबट्या संघर्ष लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे,” सुर्वे म्हणाले. "हे प्रयत्न दर्शवितात की विविध अधिवासांमध्येही, संरचित सहअस्तित्व योजना भीती कमी करू शकतात आणि संघर्ष टाळू शकतात.”